सीएम खड़ा बाजार में

लोकतंत्र में जब बहुमत किसी भी दल को नहीं मिलता है और गठबंधन की राजनीति में स्वार्थ टकराता है तो स्थिति कैसी विचित्र हो सकती है, उसका नायाब नमूमा झारखंड से बेहतर मुश्किल है। पिछले एक पखवाड़ें से भी अधिक समय से कभी समर्थन तो कभी समर्थन वापसी को लेकर जिस प्रकार के सियासी दांव चले जा रहे हैं, उसके आधार पर तो यही कहा जा सकता है कि प्रदेश के राजनेता का ध्येय लोककल्याणकारी सरकार का गठन करना नहीं बल्कि अपने लिए एक अदद कुर्सी का इंतजाम भर करना रह गया है।

चूंकि यह प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से लैस है। सो, प्रदेश में कार्यरत खनन माफिया भी अपने-अपने समर्थकों के बल पर सरकार गठन की प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। आखिर, व्यापारियों को सरकार से पचासों काम कराने को होते हैं। तभी तो सियासी हलको में यह खबर उठने लगी है कि झारखंड का झमेला सुलझाने में राजनीतिक दल नाकाम हो चुकी है और अब खान माफिया यह तय करने में अपनी पूरी ताकत लगा रहा है कि अपने हित सुरक्षित करने के लिए वह किसकी सरकार बनाने में मदद करे। ऐसी स्थिति में इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रदेश में सरकार झामुमो-भाजपा गठबंधन की बनें अथवा झामुमो-कांग्रेस गुट का, पैसे का बोलबाला होगा। विधायकों की खरीद-फरोख्त एक बार फिर होगी। ऐसे में इस सच को भी नहीं झुठलाया जा सकता है कि जो व्यापारी वर्ग सरकार बनाने में मदद करेगा, वह किसी प्रकार का अनैतिक आर्थिक लाभ नहीं उठाएगा। ऐसे में अपने गठन के नौ वर्ष बाद भी स्थायीत्व की बाट जोहता प्रदेश लूट-खसोट का नया केंद्र बनकर उभरेगा।

प्रदेश के राजनीतिक हालात जता रहे हैं कि सरकार का गठन बगैर किसी औद्योगिक घराने के समर्थन के नहीं बनेगा। इसके अपने कारण भी है। प्रदेश में टाटा जैसे औद्योगिक घराने जब चुनाव में अपना काउंटर औपचारिक रूप से खोल देते हैं और हैसियत के हिसाब से प्रत्याशियों को लिफाफा बांटते हैं तो वर्तमान में मामला सरकार गठन का है। इस श्रेणी में केवल टाटा ही नहीं, कई दूसरे औद्योगिक घराने में भी हैं। जिनका प्रत्यक्ष और परोक्ष हित सरकार गठन से लेकर उसके स्थायीत्व तक का है।

कुछ समय पूर्व मधुकोड़ा प्रकरण में जब जांच एजेंसियों ने फाइलों को ख्ंागालना शुरू किया तो कई घरानों के नाम आते गए। अभी के हालात में जो भी सरकार बनेगी, उसके स्थायीत्व को लेकर कुछ भी कहना आसान नहीं होगा। सो, कहा जा रहा है कि औद्योगिक घराने अपने निवेश को यथाशीघ्र वसूलना चाहेगी। राजनीतिक गतिरोध का एक कारण यह भी है कि भाजपा के एक विधायक एक औद्योगिक घराने की राजनीति कर रहे हैं, वह यह नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार उनके घराने का आर्थिक हित की अनदेखी की जाए। ऐसे में राजनीतिक प्रेक्षक प्रदेश में एक बार फिर से लूट-खसोट की संभावना जता रहे हैं। सच तो यह भी है कि जब बाजार ही तय करेगा कि प्रदेश का मुखिया कौन होगा तो वहां लोककल्याण और सिद्घांत आदि की बात करनी बेमानी है।